मण्डला - मुख्यमंत्री के बिछिया आगमन पर विधायक नारायण सिंह पट्टा सहित सैकड़ों कांग्रेस जनों ने बिछिया नगर विकास के लिए एक विस्तृत मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। बायपास निर्माण सहित पिछली 22 घोषणाओं की पूर्ति न होने को लेकर विधायक ने कल नगर की जनता के आक्रोश को प्रकट करने के लिए सीएम को काले झंडे दिखाने की बात कही थी लेकिन बिछिया नगर की प्रतिष्ठा का मान रखने व प्रशासन के बार बार आग्रह करने के पश्चात काले झंडे दिखाकर विरोध करने के स्थान पर विधायक व कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री का काफिला रोककर उनका बिछिया नगर में स्वागत किया और बिछिया नगर विकास की मांगों का एक पत्र सीएम को सौंपा।
जिसमें उन्होंने बिछिया में बायपास निर्माण की वित्तीय स्वीकृति
देने के साथ 2017
में भाजपा
द्वारा जारी घोषणापत्र में उल्लेखित बिछिया नगर विकास की सभी 22 घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग की। इसके
अतिरिक्त बिछिया में उपपंजीयक कार्यालय व उपकोषालय की स्थापना, बिछिया कृषि उपज मंडी नगर की सीमा में
स्थानांतरित करते हुए बस स्टैंड बिछिया का विस्तारीकरण, वार्ड क्रमांक 5 स्थित शंकर मंदिर तालाब की सफाई एवं
सौंदर्यीकरण,
प्रत्येक वार्ड
में हर घर में 24
घंटे निर्बाध स्वच्छ जलापूर्ति हेतु विकास कार्य, प्रमुख चौक चौराहों में हाई मास्ट लाइट की
व्यवस्था,
प्रत्येक वार्ड
में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, प्रत्येक वार्ड में उनके नाम अनुसार महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना एवं
सौंदर्यीकरण,
वार्ड क्रमांक 14 स्थित एनीकट की सफाई एवं सौंदर्यीकरण, वार्ड क्रमांक 02, 04 व 13 में स्थित श्मशान घाट का व्यवस्थित निर्माण, सर्वसुविधायुक्त व्यवस्थित गार्डन का निर्माण एवं ओपन जिम की व्यवस्था, नगर के विभिन्न वार्डों में जनता की मांग
अनुसार सड़कों का निर्माण व शौचालय निर्माण, नगर मुख्यालय में सुविधायुक्त स्टेडियम का निर्माण, जिन नागरिकों के आवास स्वीकृत नहीं हो सके
हैं उन्हें पात्रता अनुसार आवास स्वीकृति किया जाना, भूमिहीन शहरी नागरिकों को भूमि उपलब्ध करवाकर आवासों का निर्माण, एक सर्वसुविधायुक्त सब्जी बाजार के निर्माण
की मांग नगर विकास मांग पत्र में की गई। जिन्हें लेकर सीएम ने शीघ्र कार्यवाही का
आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री के द्वारा जनसभा में सीएम द्वारा की गई बायपास
निर्माण की घोषणा सहित अन्य घोषणाओं को लेकर कहा कि 2017 में भी मुख्यमंत्री जी ने यही किया था और
जनता ठगी गई थी,
जब तक बायपास
सहित अन्य विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होगी तब तक इसे 2017 की तरह उनकी घोषणा ही माना जायेगा और इसकी
लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहेंगे।
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