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राज्य सफ़ाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने नगरीय
निकायों एवं विभिन्न संस्थाओं के सफ़ाई कर्मचारियों के हितों से संबंधित समीक्षा
बैठक में दिए निर्देश |
मंडला - 5 एवं 6 जुलाई को राज्य सफ़ाई कर्मचारी आयोग के प्रदेश
अध्यक्ष प्रताप करोसिया मंडला ज़िले के दौरे पर थे। श्री करोसिया ने 6 जुलाई को प्रातः 11 बजे से योजना भवन में ज़िले के सभी नगरीय निकायों, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं सफ़ाई कर्मचारी संगठनों के
प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी नगरीय निकायों के अंतर्गत
कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, विनियमित कर्मचारी तथा स्थायी कर्मचारियों के वेतन एवं उन्हें मिलने वाली
विभिन्न सुविधाओं के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी
सफ़ाई कर्मचारियों का माह की 5 तारीख़ तक अनिवार्य रूप से वेतन नियमानुसार प्रदान
कर दिया जाए। सभी सीएमओ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अनुकंपा अनुदान नियुक्ति के
संबंध में शासन द्वारा निर्धारित 2 लाख 25 हजार रूपए की राशि प्रदान करें। उन्होंने कहा कि
जिन्हें अब तक अनुकंपा अनुदान 1 लाख 25 हजार रुपये दिए गए हैं उन्हें 15 दिनों के भीतर अतिरिक्त राशि का भुगतान प्राथमिकता के साथ करें।
आयोग के अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के
समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के पालन में सफ़ाई कामगारों को ग्रेच्युटी का
प्रावधान है। सभी संबंधित अधिकारी एक माह के भीतर ग्रेच्युटी संबंधी नियमानुसार
लाभ देना सुनिश्चित करें। उन्होंने मंडला, बिछिया, निवास, नगरीय निकायों की समीक्षा करते हुए इनमें कार्यरत
सफ़ाई कर्मचारियों के वेतन,
स्वास्थ्य परीक्षण, ज़रूरी टिकट वितरण एवं आर्थिक लाभों के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए ज़रूरी
निर्देश दिये। उन्होने पुलिस विभाग द्वारा रखे गए अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन से
संतोष जताया। श्री करोसिया ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया की सफ़ाई
कर्मचारियों के ईपीएफ एवं ईएसआई की प्रक्रिया भी समय पर पूर्ण करें। साथ ही इन्हें
डायरी भी प्रदान करें। उन्होने सभी नगरीय निकायों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए
लंबित प्रकरणों तथा पदों की जानकारी ली। अध्यक्ष ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति या
गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर मिलने वाली अन्य नियुक्तियों के संबंध में भी शासन
के दिशा-निर्देशों के अधीन कार्यवाही पूर्ण करें।
रोगी कल्याण समिति से नियमानुसार वेतन दें
आयोग के अध्यक्ष श्री प्रताप ने निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग रोगी
कल्याण समिति के अंतर्गत रखे गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनके समयानुसार
कलेक्ट्रेट की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही वेतन दें। उन्होंने सीएमएचओ से
संबंधित कर्मचारियों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि कार्यरत कर्मचारियों
का पंचनामा बनाकर उनके स्वास्थ्य परीक्षण, उनके निर्धारित समयानुसार वेतन तथा कब से कार्यरत
हैं, इसके संबंध में जानकारी आयोग को बनाकर भेजें।
आदिवासी विकास विभाग की हुई समीक्षा
राज्य सफ़ाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने सहायक आयुक्त आदिवासी
विकास में उनके विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण के लिए चल
रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि समय-समय पर
अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान छात्रों का सम्मान, सफ़ाई कर्मचारियों के बच्चों का सम्मान, वाल्मीकि प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की व्यवस्था
करें। उन्होने ज़िले के छात्रावासों, सामुदायिक भवनों एवं स्वच्छता परिसरों की भी
जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ज़िलों की पंचायतों में बनाए गए स्वच्छता परिसरों में
स्थानीय कामगारों को काम दें।
आयोग के अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 2007 एवं 2015 के विभिन्न राजपत्रों में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कर्मचारियों
के स्थायीकरण, उनकी ग्रेच्युटी, उनके आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के संबंध में किए गए प्रावधानों का
संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी नगरीय
निकायों में रिक्त पदों की जानकारी भी ली। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के पदों के
बारे में भी पूछा।
प्रशिक्षण एवं सामुदायिक भवन की करें व्यवस्था
म.प्र. सफ़ाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि सफ़ाई कामगारों के
बच्चे एवं परिवारों के लिए शहरी अभिकरण के माध्यम से सिलाई, कढाई, बुनाई आदि प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। इसी प्रकार उनके आर्थिक सशक्तीकरण के
लिए समय-समय पर लोन मेले का आयोजन भी करें। श्री करोसिया ने कलेक्टर मंडला को
निर्देशित किया कि सफ़ाई कर्मचारी वर्ग के विभिन्न आयोजनों के लिए लगभग सामुदायिक
भवन बनाने की व्यवस्था भी करें ताकि इस वर्ग के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से सहयोग भी मिले तथा उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो।
कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने आयोग द्वारा दिए गए
निर्देशों के पालन एवं समय-समय पर आयोग को पालन रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, एडीएम मीना मसराम, एएसीपी गजेन्द्र कवर, सभी सीएमओ, सफाई कर्मचारी एवं मजदूर संगठन के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी
उपस्थित थे।
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